Tras una intensa jornada de negociación que se prolongó por siete horas, el cierre en la vía Mocoa – Pitalito ha sido levantado temporalmente. La reunión, que contó con la presencia del viceministro del Interior, Diego Andrés Cancino, autoridades espirituales, autoridades indígenas y líderes comunitarios, resultó en un acuerdo con la Minga de Resistencia para permitir el paso sin restricciones hasta el miércoles.
Las conversaciones, que finalizaron pasadas las 11 de la noche del domingo anterior en el Resguardo de Condagua, concluyeron con el compromiso de las autoridades indígenas de abrir la vía.
El propio viceministro del Interior, Diego Andrés Cancino, fue el encardado de dar lectura a los acuerdos. En el partado, se deja claro que esta medida es temporal y condicionada a la llegada de representantes de entidades del orden nacional el próximo miércoles para avanzar en el cumplimiento de acuerdos pendientes desde 2012, que tiene que ver con la instalación de mesas técnicas con presencia de las diferentes entidades del gobierno nacional. De esa manera de este lunes y hasta mañana miércoles, se deja habilitado el paso para el transporte vehicular.
La protesta, que comenzó a finales de mayo, responde a la frustración de las comunidades indígenas del Putumayo ante los reiterados incumplimientos de pactos realizados en mingas desde 2011. El líder indígena Robinson González explicó que las demandas incluyen temas territoriales, defensa de los Derechos Humanos y la explotación minera no consensuada con las comunidades locales. “Desde el orden nacional otorgan licencias ambientales sin tener en cuenta a las comunidades indígenas y el territorio”, afirmó González.
Además de estos puntos críticos, las comunidades también están exigiendo mejoras en salud, vivienda y educación. Estas reclamaciones reflejan necesidades profundas y no resueltas que afectan el bienestar y desarrollo de las poblaciones indígenas en la región.
La posibilidad de un nuevo cierre de la vía permanece latente si las entidades nacionales no cumplen con el compromiso de presentarse el miércoles. Las autoridades locales y nacionales están bajo presión para atender y resolver las demandas de las comunidades indígenas, que han demostrado su disposición a tomar medidas drásticas para ser escuchadas.
Este acuerdo temporal es un respiro para los viajeros y la economía de la región, aunque la situación sigue siendo tensa y sujeta a la respuesta del gobierno a las demandas indígenas. La comunidad permanece atenta y preparada para actuar nuevamente si es necesario.
Por: Alfredo Carvajal