El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien destacó que esta medida cumple con el compromiso del presidente Gustavo Petro de aliviar la carga económica de los usuarios y garantizar un acceso más justo y accesible a la energía eléctrica. Los acuerdos entre los Ministerios de Energía y Hacienda, la Superservicios, las empresas comercializadoras del Grupo EPM y la empresa Air-e han allanado el camino para estas esperadas reducciones.
Según lo detallado, Afinia, una de las principales distribuidoras de energía en la región, reducirá sus tarifas en un 4,4% a partir del 5 de julio, beneficiando a más de 1,5 millones de usuarios regulados en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Por su parte, Air-e implementará una disminución del 4% a partir del 15 de julio, favoreciendo a más de 1 millón de usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
La Resolución 40225 del 2 de julio de 2024 ha sido clave en este proceso, estableciendo los lineamientos para la renegociación y disminución de precios de contratos de energía, así como la titularización de la deuda de Opción de Tarifaria y la transferencia de beneficios directos a los consumidores en áreas especiales.
Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha estado trabajando en diversas medidas complementarias para fortalecer la eficiencia en la formación de precios de energía, flexibilizar las garantías del mercado y revisar el precio de escasez, entre otras acciones cruciales para el sector energético nacional.
El Gobierno extendió la invitación a otras empresas de energía del país, como Cedenar, Electrohuila, Emsa, Sol y Cielo, Qi Energy, Celsia, Empresa de Energía de Pereira, Enel, Electrocaqueta, Emeesa, Enerca y Energuaviare, para que se unan a este esfuerzo y suscriban acuerdos similares que permitan continuar con la reducción de las facturas de energía en beneficio de todos los colombianos.
Este avance representa un hito en la política energética del país, orientada no solo a garantizar el acceso universal a la energía, sino también a hacerlo de manera sostenible y económicamente viable para todos los ciudadanos.
POR: Alfredo Carvajal